जल संसाधन | Water Resources | Mathwayy
जल संसाधन
परिचय
जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है और एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह का लगभग तीन-चौथाई भाग जल से ढका है, फिर भी उपयोग योग्य ताजे जल का भंडार सीमित है। भारत में जल संसाधनों पर बढ़ती माँग और असमान वितरण के साथ-साथ गुणवत्ता में गिरावट जैसी गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता, उन पर दबाव और संरक्षण के उपायों का अध्ययन करेंगे।
मुख्य अवधारणा: जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार बहुत परिवर्तनशील है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन सतत विकास के लिए आवश्यक है।
भारत में जल संसाधन: एक सिंहावलोकन
कुल वार्षिक वर्षा
लगभग 4,000 अरब घन मीटर
(औसतन 117 सेमी वार्षिक वर्षा)
उपयोग योग्य जल संसाधन
कुल वर्षा का केवल 1,122 अरब घन मीटर ही उपयोग योग्य है।
(लगभग 28%)
प्रति व्यक्ति उपलब्धता
वर्ष 2001: 1,816 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
वर्ष 2011 के बाद: 1,545 घन मीटर से कम
(जल संकट की स्थिति)
घरेलू उपयोग
कुल जल का केवल 4% ही पीने, खाना बनाने और साफ़-सफाई जैसे कार्यों में उपयोग होता है।
जल संकट एवं संघर्ष
जल की माँग में निरंतर वृद्धि और उपलब्धता में कमी के कारण देश के विभिन्न भागों में जल संकट और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
जल संकट के कारण
• बढ़ती जनसंख्या: अधिक जनसंख्या का अर्थ है पीने, सफाई और कृषि के लिए अधिक जल की माँग।
• शहरीकरण: शहरों का विस्तार होने से वर्षा का जल भूमि में नहीं समा पाता, जल स्तर गिरता है और नदियाँ प्रदूषित होती हैं।
• जीवनशैली में परिवर्तन: शहरी जीवनशैली से जल की खपत में कई गुना वृद्धि हुई है।
• कृषि में गहन सिंचाई: कृषि सबसे बड़ा जल उपभोक्ता है, और अकुशल सिंचाई विधियों से जल का अपव्यय होता है।
• जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और घरेलू गंदे पानी से जल स्रोत दूषित हो रहे हैं।
जल संघर्ष के उदाहरण
• अंतर-राज्यीय विवाद: कावेरी नदी जल विवाद (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी)।
• बाँधों पर विवाद: नर्मदा बचाओ आंदोलन (सरदार सरोवर बाँध), तिहरी बाँध विरोध।
• शहर बनाम गाँव: शहरों की प्यास बुझाने के लिए दूर के गाँवों से जल लाना, जैसे मुंबई के लिए कई बाँध।
• औद्योगिक बनाम कृषि उपयोग: उद्योगों को प्राथमिकता देने से किसानों के सिंचाई के अधिकार प्रभावित होते हैं।
जल संग्रहण की पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धतियाँ
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए समय-परीक्षित पारंपरिक तरीके और आधुनिक तकनीकें विकसित की गई हैं।
| क्षेत्र / राज्य | पारंपरिक पद्धति | विवरण / उद्देश्य |
|---|---|---|
| राजस्थान (शुष्क क्षेत्र) | टाँका, खादीन, झालरा, नादी | घरों की छतों से वर्षा जल एकत्र करके भूमिगत टंकी (टाँका) में भरना। खादीन बनाकर खेत में ही जल संग्रह। |
| महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश | बंधारा / बंधी | नालियों में बाँध बनाकर वर्षा जल का प्रवाह रोकना और भूमि में नमी बढ़ाना। |
| हिमालय क्षेत्र | गुल / कुल, जुग्गर | पहाड़ी ढलानों से नालियों के माध्यम से पानी को खेतों तक लाना। |
| बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र (बिहार) | अहार / पाइन | बाढ़ के पानी को संरक्षित करने के लिए चारों तरफ से ऊँचे तटबंध बनाना। |
| तमिलनाडु | एरिस (कलानी) | नदी के पानी को रोककर बड़े जलाशय बनाना, जो सिंचाई के साथ-साथ भूजल को रिचार्ज भी करते हैं। |
| केरल | सुरंगम | घर के आँगन में बनी जल संग्रहण संरचना। |
आधुनिक जल संरक्षण पद्धतियाँ
- वर्षा जल संग्रहण: छत के पानी को पाइपों के माध्यम से भूमिगत टंकी में संग्रहित करना।
- बाँध एवं जलाशय: बड़े पैमाने पर जल का भंडारण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए।
- वाटरशेड प्रबंधन: किसी विशेष भू-भाग (जलग्रहण क्षेत्र) में मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय करना।
- ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर: कृषि में जल की बचत करने वाली कुशल सिंचाई तकनीकें।
बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएँ: लाभ एवं विवाद
बड़े बाँध और नदी घाटी परियोजनाओं को स्वतंत्रता के बाद 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा गया था, क्योंकि ये सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और पर्यटन जैसे कई उद्देश्य पूरे करते हैं।
सरदार सरोवर परियोजना
नदी: नर्मदा
राज्य: गुजरात
लाभ: सिंचाई, पेयजल, बिजली
भाखड़ा नांगल
नदी: सतलुज
राज्य: हिमाचल प्रदेश/पंजाब
विशेष: विश्व की सबसे ऊँची गुरुत्व बाँधों में से एक
हीराकुंड परियोजना
नदी: महानदी
राज्य: ओडिशा
विशेष: विश्व की सबसे लंबी मिट्टी की बाँधों में से एक
टिहरी बाँध
नदी: भागीरथी
राज्य: उत्तराखंड
विवाद: पुनर्वास और पर्यावरणीय मुद्दे
बड़े बाँधों के विवाद एवं समस्याएँ
- पारिस्थितिकीय असंतुलन: नदी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट, तलछट के जमाव से डेल्टा का क्षरण।
- विस्थापन: बाँध क्षेत्र में आने वाले गाँवों और कस्बों के लाखों लोगों का पुनर्वास एक बड़ी समस्या।
- लाभ का असमान वितरण: बाँध से होने वाले लाभ (जैसे बिजली, सिंचाई) का अधिकांश भाग शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को मिलता है, जबकि विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान स्थानीय ग्रामीण समुदायों को उठाना पड़ता है।
- नदी जल विवाद: विभिन्न राज्यों के बीच जल बँटवारे को लेकर लंबे विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद।
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. भारत में जल संकट के प्रमुख कारण क्या हैं?
उत्तर: भारत में जल संकट के प्रमुख कारण हैं:
- जल की असमान वितरण: स्थानिक (राजस्थान में कम, मेघालय में अधिक) और कालिक (मानसून के 4 महीने में अधिकांश वर्षा)।
- बढ़ती जनसंख्या: अधिक लोगों के लिए पेयजल, सफाई और भोजन उत्पादन की माँग।
- शहरीकरण एवं औद्योगीकरण: भूजल दोहन में वृद्धि और जल प्रदूषण।
- कृषि क्षेत्र में अकुशल जल उपयोग: कुल जल उपयोग का लगभग 90% कृषि में होता है, जहाँ अधिकांशतः पारंपरिक बाढ़ सिंचाई विधियों से जल का अपव्यय होता है।
- जल प्रदूषण: घरेलू, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से नदियों और भूजल का दूषित होना।
2. पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों का आज के समय में क्या महत्व है?
उत्तर: पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियाँ स्थानीय जलवायु और भूगोल के अनुकूल थीं और इनका आज भी बहुत महत्व है:
- स्थानीय भागीदारी: ये प्रणालियाँ सामुदायिक प्रयास से चलती थीं, जिससे जल संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर होती थी।
- पर्यावरण अनुकूल: ये प्रणालियाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलती थीं और जल संग्रहण के साथ-साथ भूजल रिचार्ज भी करती थीं।
- कम लागत एवं टिकाऊ: स्थानीय सामग्री और तकनीक से बनी होने के कारण इन्हें बनाना और बनाए रखना आसान था।
- वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता: आज भी राजस्थान के टाँका, महाराष्ट्र के बंधारा और हिमालय के कुल जैसी प्रणालियाँ जल संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकती हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है।
3. बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ और हानियाँ लिखिए।
उत्तर: लाभ:
- सिंचाई: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देती हैं।
- जल विद्युत उत्पादन: बिजली की आपूर्ति करके औद्योगिक विकास में मदद करती हैं।
- बाढ़ नियंत्रण: नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ के खतरे को कम करती हैं।
- मत्स्य पालन, आंतरिक नौवहन एवं पर्यटन: रोजगार के नए अवसर पैदा करती हैं।
- प्राकृतिक नदी प्रवाह में बाधा: नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं।
- विस्थापन: बाँध क्षेत्र में आने वाले लाखों लोगों (मुख्यतः आदिवासी और ग्रामीण) को अपना घर-जमीन छोड़ना पड़ता है और उनका उचित पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है।
- निचले इलाकों में तलछट की कमी: बाँध में तलछट जमा होने से नदी के मैदानी भाग और डेल्टा उपजाऊ मिट्टी से वंचित रह जाते हैं, जिससे भूमि का क्षरण होता है।
- सामाजिक असंतोष: लाभ के असमान वितरण और विस्थापन के कारण 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' जैसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं।