निर्धनता के मुख्य कारण

• ऐतिहासिक कारण: औपनिवेशिक शासन के दौरान संसाधनों का शोषण और पारंपरिक उद्योगों का विनाश।
• आर्थिक कारण: धीमा आर्थिक विकास, बेरोजगारी, कम मजदूरी और आय की असमानता।
• सामाजिक कारण: जाति व्यवस्था, लिंग भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और शिक्षा का अभाव।
• राजनीतिक कारण: अक्षम शासन, भ्रष्टाचार और निर्धनों के हितों की उपेक्षा।
• प्राकृतिक कारण: बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ जो लोगों की आजीविका को नष्ट कर देती हैं।
• जनसंख्या वृद्धि: तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ना।

भारत में निर्धनता के आँकड़े

• 1993-94: लगभग 45% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे
• 2004-05: निर्धनता घटकर लगभग 37% हो गई
• 2011-12: निर्धनता घटकर लगभग 22% हो गई
• 2019-21: निर्धनता घटकर लगभग 11.28% हो गई (NITI Aayog रिपोर्ट)
• वर्तमान चुनौतियाँ: कोविड-19 महामारी के बाद निर्धनता में वृद्धि का खतरा, आय असमानता में वृद्धि

1. निर्धनता रेखा क्या है? भारत में निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित की जाती है?

निर्धनता रेखा: निर्धनता रेखा वह न्यूनतम आय स्तर है जो एक व्यक्ति या परिवार को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को निर्धन माना जाता है।

भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण:

1. कैलोरी उपभोग आधारित: पहले निर्धनता रेखा 2400 कैलोरी प्रतिदिन (ग्रामीण) और 2100 कैलोरी प्रतिदिन (शहरी) के आधार पर निर्धारित की जाती थी।
2. तेंदुलकर समिति की विधि: इसने केवल कैलोरी के बजाय खाद्य और गैर-खाद्य दोनों वस्तुओं के उपभोग को शामिल किया।
3. रंगराजन समिति की विधि: इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि पर खर्च को भी शामिल किया।
4. वर्तमान पद्धति: अब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) का उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं को मापता है।

2. निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कदम क्या हैं?

निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कदम:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी, जो आय सुरक्षा प्रदान करता है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धनों को आवास की सुविधा प्रदान करना।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करना।
4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम: निर्धन परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
5. प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन के माध्यम से निर्धनों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
6. आयुष्मान भारत योजना: निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करना।
7. स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करके स्वास्थ्य खर्च कम करना।

3. ग्रामीण और शहरी निर्धनता में क्या अंतर है?

ग्रामीण निर्धनता:

1. मुख्यतः कृषि पर निर्भरता और मौसमी रोजगार
2. सीमित आधारभूत सुविधाएँ (स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन)
3. अधिकतर अस्थायी और अनियमित रोजगार
4. सामाजिक संरचना में जातिगत भेदभाव का प्रभाव
5. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़) से अधिक प्रभावित

शहरी निर्धनता:

1. मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में काम और कम मजदूरी
2. झुग्गी-झोपड़ियों में रहना और असुरक्षित आवास
3. जीवनयापन की उच्च लागत (भोजन, किराया, यातायात)
4. प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा
5. सामाजिक अलगाव और पारिवारिक विघटन की समस्या