खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ

• जनसंख्या वृद्धि: तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग में वृद्धि
• जलवायु परिवर्तन: अनिश्चित मानसून, सूखा और बाढ़ का कृषि उत्पादन पर प्रभाव
• सीमित संसाधन: सिंचाई के लिए पानी की कमी और कृषि योग्य भूमि का सिमटना
• खाद्य की बर्बादी: भंडारण, परिवहन और वितरण में होने वाली बर्बादी
• आय असमानता: गरीब लोगों की भोजन खरीदने की क्षमता सीमित होना
• मूल्य वृद्धि: खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से गरीबों पर प्रभाव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

• कानूनी अधिकार: लगभग 67% जनसंख्या को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार
• लक्षित समूह: प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज
• मूल्य: चावल ₹3 प्रति किलो, गेहूं ₹2 प्रति किलो, मोटे अनाज ₹1 प्रति किलो
• महिला सशक्तिकरण: परिवार की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड जारी करना
• गर्भवती महिलाएँ और शिशु: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता
• शिकायत निवारण: खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के निवारण की व्यवस्था

1. खाद्य सुरक्षा क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

खाद्य सुरक्षा: खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो जो उनकी सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हो।

भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व:

1. बड़ी जनसंख्या: भारत की विशाल जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण है।
2. गरीबी: देश में बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं जिनके लिए भोजन प्राप्त करना कठिन है।
3. कुपोषण: बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की उच्च दर एक गंभीर समस्या है।
4. कृषि पर निर्भरता: देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है।
5. सामाजिक स्थिरता: भोजन की कमी सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है।
6. आर्थिक विकास: स्वस्थ और पोषित जनसंख्या देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) क्या है? इसके कार्य बताइए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): PDS भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रणाली है जिसके माध्यम से राशन दुकानों के जरिए सब्सिडी वाले दामों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएँ जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

PDS के कार्य:

1. सब्सिडी वाले भोजन का वितरण: गरीब परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराना।
2. मूल्य स्थिरता: खुले बाजार में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता लाना।
3. बफर स्टॉक का उपयोग: FCI द्वारा संग्रहीत अनाज का उपयोग करना।
4. किसानों को MSP का लाभ: किसानों से MSP पर अनाज खरीदकर उनकी आय सुरक्षित करना।
5. आपात स्थिति में सहायता: प्राकृतिक आपदाओं या संकट के समय खाद्य सहायता उपलब्ध कराना।
6. विशेष समूहों को लाभ: गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ प्रदान करना।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ बताइए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ:

1. कानूनी अधिकार: देश की लगभग 67% जनसंख्या (75% ग्रामीण और 50% शहरी) को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।
2. प्राथमिकता वाले परिवार: प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रतिमाह 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
3. निर्धारित मूल्य: चावल ₹3 प्रति किलो, गेहूं ₹2 प्रति किलो और मोटे अनाज ₹1 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं।
4. अंत्योदय परिवार: अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
5. महिला सशक्तिकरण: परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को राशन कार्ड जारी किया जाता है।
6. मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता और मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।
7. बच्चों के लिए पोषण: 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उचित पोषण की व्यवस्था की गई है।
8. शिकायत निवारण: खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र स्थापित किया गया है।