सती प्रथा का उन्मूलन

**राजा राममोहन रॉय (1772-1833)** एक प्रमुख सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। सती प्रथा में विधवाओं को अपने पति की चिता पर जला दिया जाता था। राजा राममोहन रॉय ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और ब्रिटिश सरकार से इसे प्रतिबंधित करने का आग्रह किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, **लॉर्ड विलियम बेंटिंक** ने **1829 में सती प्रथा को अवैध** घोषित कर दिया।

विधवा पुनर्विवाह

**ईश्वर चंद्र विद्यासागर (1820-1891)** एक और महत्वपूर्ण सुधारक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार है। उनके प्रयासों के कारण, **1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून** पारित किया गया, जिसने विधवाओं को कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने की अनुमति दी। हालाँकि, समाज में इसका व्यापक विरोध हुआ और विधवाओं को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

लड़कियों के लिए शिक्षा

कई सुधारकों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काम किया। **ईश्वर चंद्र विद्यासागर** ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करने में मदद की। **ज्योतिराव फुले (1827-1890)** और उनकी पत्नी **सावित्रीबाई फुले (1831-1897)** ने महाराष्ट्र में दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ। 19वीं सदी के अंत तक, शहरों में महिलाओं के लिए स्कूल खुलने लगे, और कुछ महिलाओं ने घर पर ही पढ़ना-लिखना सीखा।

बाल विवाह का विरोध

सामाजिक सुधारकों ने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया। **हरबिलास शारदा** के प्रयासों से **1929 में शारदा अधिनियम** पारित किया गया, जिसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की (बाद में इसे क्रमशः 18 और 21 वर्ष कर दिया गया)।

जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन

**ज्योतिराव फुले** ने महाराष्ट्र में **सत्यशोधक समाज** की स्थापना की (1873)। उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया और **'गुलामगिरी'** नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने निचली जातियों के शोषण का वर्णन किया। फुले ने दावा किया कि 'ऊँची' जातियों के लोग बाहरी आर्य थे, और 'निचली' जातियाँ भारत के मूल निवासी थे।

**डॉ. बी.आर. अंबेडकर (1891-1956)** आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वे स्वयं एक दलित परिवार में जन्मे थे और उन्होंने जीवन भर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश आंदोलन चलाए और दलितों के लिए समानता और सम्मान की मांग की। अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की वकालत की, हालांकि बाद में गांधीजी के साथ पूना पैक्ट के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त निर्वाचक मंडल में दलितों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।

**ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)** ने दक्षिण भारत में **आत्म-सम्मान आंदोलन** शुरू किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और हिंदू धर्म के जातिगत भेदभाव की कड़ी आलोचना की। पेरियार ने तर्क दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए।

धार्मिक सुधार आंदोलन

कुछ धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को चुनौती दी:

• **ब्रह्म समाज (राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित):** इसने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरताओं का विरोध किया और तर्कसंगत एकेश्वरवाद पर जोर दिया।
• **आर्य समाज (स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, 1875):** इसने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया और जाति व्यवस्था, बाल विवाह और मूर्ति पूजा की आलोचना की। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
• **रामकृष्ण मिशन (स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित):** इसने सेवा भाव और मानव समानता पर जोर दिया।